बस भोगवाद

ऎसा क्यूं होता है कि, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और जीवन शैली से जुड़े मुद्दों के खिलाफ “अघिकांश कानूनों” का निर्माण तभी हुआ जब-जब केन्द्र में कांग्रेस सत्ता में रही। इनमें से अघिकांश विदेशी संस्कृति अथवा शुद्ध वोटों की राजनीति पर आधारित थे। कांग्रेस नेतृत्व ने इसके लिए सदा अपने मंत्रिमण्डल की राय को माना। कभी जनभावनाओं को जानने अथवा उनका सम्मान करने की कोशिश नहीं की। यही कारण है कि देश में आज कितने ही कानून बन चुके जो देश की संस्कृति या ग्रामीण शैली के विरूद्ध हैं। इन कानूनों का सहारा लेकर शासन/प्रशासन के लोग जनजीवन में सुख के स्थान पर नया त्रास पैदा कर रहे हैं। न कानूनों के बारे में देश को शिक्षित किया जा रहा है, न ही परम्परा की कहीं सुनवाई होती दिखाई देती। ऎसा ताण्डव और लूट का नजारा तो न अंग्रेजों के राज में था, न ही मुगलों के काल में। आश्चर्य इस बात का है कि, जब-जब ऎसे कानून बने विपक्ष भी सरकार की हां में हां मिलाता नजर आया। आज तो लोकतंत्र के प्रतिनिघि ही सबसे बडे भक्षक हो रहे हैं। आई.पी.एल. जैसी व्यापारिक गतिविघि में केन्द्रीय मंत्रियों की भागीदारी लोकतंत्र के गाल पर तमाचा ही तो है। और ये लोग कैसे-कैसे संस्कृति विरोधी बयान दे रहे हैं।

पिछले सालों में जो कानून विकास के नाम पर बने या कानूनों में संशोधन हुआ, सारा ही देश के विखण्डन के काम आया। आज गांधी, नेहरू या अम्बेडकर जीवित होते तो रो रहे होते। देश की एकता, अखण्डता और संस्कृति का जितना नुकसान हमारे नेताओं ने किया है, उतना किसी ने नहीं। आश्चर्य यह भी है कि सब के सब इनको उपलब्घि मान रहे हैं। किसी कानून के मसौदे पर राष्ट्रीय बहस नहीं कराई जाती। किसी पुराने कानून की राष्ट्र के परिपे्रक्ष्य में समीक्षा नहीं होती। अहंकार इतना हावी रहता है कि बोलने वाला ही अपमानित होकर चला जाता है। संवेदना तो मर गई पूरी की पूरी। औरतों में भी नहीं दिखती, मर्दो में कहां से लाओगे। कानून भी ऎसे ही लोग बनाते हैं। आजकल “लिव इन रिलेशनशिप” का कानून चर्चा में है। बिना शादी रहने के लिए कानून क्यों चाहिए। वयस्क स्वमर्जी से रह ही सकते हैं। लेकिन कुछ लोग की इज्जत आबरू उछालकर उत्सव मनाते हैं। उन्होंने ही संस्कृति के विरूद्ध कानून बनवाने का वातावरण बनाया है। ये सब अंग्रेजीदां हैं। भारतीय जीवन शैली से इनका परिचय भी नहीं हैं। पर केन्द्र में इनकी प्रभावशीलता के कारण देशवासियों की आवाज दबकर रह जाती है। फिर कानूनों की पालना भी गरीब की ही जिम्मेदारी है। अमीरों तथा प्रभावी लोगों पर इसकी कोई पाबन्दी नहीं। गरीब को नोंच लिया जाता है। वे ही लोग नोंचते हैं जिनको आम आदमी स्वयं चुनकर भेजता है। यह एक आसुरी सत्य है। सारे अफसर अंग्रेजी मानसिकता वाले और नेता लूटने वाले। दोनों मिल जाएं तब? इन सबकी कृपा से हमारा संविधान पंगु हो गया। सम्प्रदायों के बीच सौहार्द समाप्त हो गया। जातियों के बंटवारे ने देश को खण्ड-खण्ड कर दिया। आरक्षित जातियों की नई पीढियों को इनकी सजा भोगनी पड़ेगी। इनके पुरखों का किया ये ही भोगेंगे।

देश में शारदा एक्ट से लेकर महिला आरक्षण, बेटी को बाप की सम्पत्ति में अघिकार, दहेज विरोधी कानून, बाल अपराध आदि कई कानून बन चुके। कागजों में क्या है, नहीं मालूम। समाज को तो राहत नहीं मिली। और अब दहेज कानून का संशोधन। इसमें हर प्रकार के उपहार को रजिस्टर कराए जाने का प्रावधान है। शादी के पहले भी एवं बाद में भी। इसमें भी आम आदमी को तंग करने का एक नया हथियार मिल जाएगा। बड़ी-बड़ी शादियों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता या आंखें मूंद लेते हैं। तब कानून बनते किसके लिए हैं? जो महंगाई और भ्रष्टाचार से पहले ही दबा बैठा है। तब स्वत: ही एक प्रश्न उठता है कि यह सारा तंत्र लोक के लिए कार्य करता है या लोक के विरूद्ध? कानून बना “इण्डियन” रहे हैं और लागू भारत पर कर रहे हैं। लागू करने के स्तर पर अघिकांश कानून नीचे पहुंचते-पहुंचते जड़ अथवा संवेदनाशून्य हो जाते हैं क्योंकि वे मूल में इण्डियन हैं।

गुलाब कोठारी