Gulabkothari's Blog

October 27, 2017

ठीकरा कोर्ट के सिर…

नीति में धर्म नहीं होता। साम, दाम, दण्ड, भेद ही नीति के हथियार होते हैं। नीति में चतुराई से अधिक चालाकी काम आती है। एक शिक्षा मंत्री के पास किसी स्कूल में बच्चों को भर्ती कराने के लिए बहुत लोग आने लगे। स्कूल में जगह थी ही नहीं। फिर भी प्रत्येक बच्चे के लिए सिफारिशी पत्र पर हस्ताक्षर करते गए। प्रिन्सिपल को इशारा भी कर दिया। उसने पत्रों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भर्ती किसी को नहीं किया। आखिर तो अभिभावकों के सब्र का बांध टूटना था। एक दिन कुछ अभिभावक प्रिन्सिपल से लड़ पड़े। प्रिन्सिपल ने सबको बिठाया और दराज में से एक कागजों का पुलिन्दा निकालकर सबसे सामने रख दिया। बोले- ‘आप लोग देख लीजिए। इन सभी पत्रों में मंत्री जी ने सिफारिश करने को हस्ताक्षर कर रखे हैं। इनके लिए मुझे तो नया क्लास रूम बनवाना पड़ेगा। कैसे मैं सब बच्चों को भर्ती कर सकता हूं?’ तो यह है चालाकी-लोगों की आंखों में धूल झोंकना। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।

राजस्थान सरकार इसी पटरी पर चल रही है। गुर्जर आरक्षण का मुद्दा हो, पट्टा वितरण और नियमित करने (अवैध बसावट को) की बात हो, मास्टर प्लान से छेड़छाड़ का दु:साहस हो चाहे भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण देने वाला संशोधन। यहां तक कि बुधवार को राज्य विधानसभा से पास ‘विधायकों के लिए लाभ का पद बचाने’ का लालीपॉप या फिर गुरुवार को पास एसबीसी विधेयक। सबके सब मुद्दे जो चुनाव के नाम पर जोर आजमाइश कर रहे हैं और जिनका स्वीकार किया जाना सरकार के लिए संवैधानिक रूप से संभव नहीं है, उन सभी मुद्दों पर सरकार प्रभावितों के पक्ष में फैसले करती रहती है। इस प्रकार सभी वर्गों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है। क्या सरकार फैसला करते समय नहीं जानती कि ये फैसले न्यायालय में टिक नहीं पाएंगे? जानती है। फिर भी फैसला करती जाती है।

गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को कितनी बार कोर्ट में हारना पड़ा। पिछले दस वर्षों में कम से कम पांच बार ऐसा हुआ है। राज्य सरकार ने उन्हें आरक्षण के विधेयक बनाए, अधिसूचना जारी की और उच्च न्यायालय ने उन्हें रद्द कर दिया। किन्तु गुरुवार को फिर उसने आरक्षण का ओबीसी कोटा २१ प्रतिशत से बढ़ाकर २६ प्रतिशत करने का विधेयक विधानसभा से पारित करवा लिया। इससे राज्य में आरक्षण ५० प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। जो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्पष्ट उल्लंघन होगा। जैसा अब तक होता रहा है, यह न्यायालय से फिर लौट जाएगा। सरकार गुर्जरों की सीधी नाराजगी से बच जाएगी। ठीकरा कोर्ट के माथे फूटेगा। कोर्ट भी सारे विधायकों के विरुद्ध अवमानना तो जारी नहीं करेगा।

मास्टर प्लान के मामले में जनवरी २०१७ का राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला स्पष्ट है। सरकार ने चुनाव की दृष्टि से जो लोक लुभावन वादे लोगों से किए थे, उनको पूरे नहीं कर पा रही है। फिर भी बीच-बीच में आदेश निकालकर कुछ अवैध कब्जों को नियमित करने की बात भी करती जाती है, कुछ को हटाती भी जाती है। हर बार तारीख पर पुराने आदेश की अर्थी उठ जाती है। अगली तारीख से पहले फिर नया गैरकानूनी आदेश जारी कर देती है। जानती भी है कि यह आदेश भी रद्द ही होगा। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। वहां भी राहत नहीं मिली। किन्तु लोगों को सीधे नाराज करने से अच्छा है कोर्ट का आदेश सामने रख दे।

भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण का अध्यादेश भी इसी नीयत से जारी किया। अफसर प्रसन्न हो गए। सरकार जानती थी परिणाम क्या होंगे? देशभर में सरकार कलंकित हो गई। कोर्ट में भी मुद्दा टिकने वाला नहीं था। सरकार ने विधानसभा की प्रवर समिति को मामला सौंपकर कोर्ट में इज्जत बिगडऩे से रोक ली। अब अफसर भी सरकार को दोष कैसे दे सकेंगे? उनका काम भी नहीं हुआ। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी।

सरकार का दु:साहस कही रुकने को तैयार ही नहीं। विधानसभा में ‘लाभ का पद’ बचाकर विधायकों को एक बार तो खुश कर दिया। क्या अफसरों के संरक्षण बिल के साथ इस मुद्दे पर भी विधि विभाग ने चेतावनी नहीं दी थी? क्या आगे यह मुद्दा भी कोर्ट में टिक पाएगा? क्या सरकार यह नहीं जानती कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यहां तक कह चुका है कि, कोई भी विधानसभा इस पर कानून नहीं बना सकती। कोई भी सरकार १५ प्रतिशत से ज्यादा विधायकों को लाभ का पद नहीं दे सकती।

अब भी सरकार जानती है कि कोर्ट में यह कहीं नहीं टिकने वाला परन्तु सामने वालों को राजी रखने के लिए ठीकरा कोर्ट के सिर फोडऩे के लिए कानून बना दिया। यही तो चालाकी है। अफसर भी नहीं समझ पाए। लोगों की आंखों में जमकर धूल झोंकी जा रही है। नित नए आदेश संविधान अथवा कानून के अथवा न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध जारी हो जाते हैं, यह मानकर कि ये कोर्ट में खारिज हो जाएंगे। और कोर्ट के हर फैसले को सहर्ष मान भी लेते हैं। सरकार ने लोगों के काम न करने का अच्छा कानूनी रास्ता निकाल लिया है। इससे अधिक चालाक तो बिल्ली मौसी भी नहीं होती।

October 22, 2017

उखाड़ फेंकेगी जनता

राजस्थान विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने वाला है। यूं तो लोकाचार निभाने जैसा संक्षिप्त ही होने की संभावना है। इस सत्र में वैसे तो विधायकों ने लगभग १२०० प्रश्न लगा रखे हैं, किन्तु लोकतंत्र की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा सरकार द्वारा इस्तगासा दायर करने को लेकर सी.आर.पी.सी. में किया गया संशोधन। इस संशोधन से आई.पी.सी. की धारा २२८ में २२८ बी जोडक़र प्रावधान किया गया है कि सीआरपीसी की धारा १५६(३) और धारा १९० (१)(सी) के विपरीत कार्य किया गया तो दो साल कारावास एवं जुर्माने की सजा दी जा सकती है। न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट व लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिलने से पहले उनका नाम एवं अन्य जानकारी का प्रकाशन, प्रसारण नहीं हो सकेगा।

वैसे न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय की पूर्व स्वीकृति पहले भी आवश्यक है। लोकसेवकों को इनकी आड़ में जोडऩे के लिए इनका हवाला दे दिया। सही बात तो यह है कि सरकार ये मंशा स्पष्ट कर रही है कि उसे आज भी लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है। उसे तो सामन्ती युग की पूर्ण स्वच्छन्दता ही चाहिए। दुर्योधन का राज्यकाल चाहिए। भ्रष्ट कार्य प्रणाली की वर्तमान छूट भी चाहिए और भावी सरकारों से सुरक्षा की गारण्टी भी चाहिए। क्या बात है! याद करिए जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ही कहा था कि ‘हम हौसलों की उड़ान भरते हैं।’ क्या हौसला दिखाया है!

सात करोड़ प्रदेशवासियों ने जिस सम्मान से सिर पर बिठाया था, उसे ठेंगा दिखा दिया। यहां तक कि बार-बार विधि विभाग के असहमति प्रकट करने को सिरे से नकार ही नहीं दिया, बल्कि विधि विभाग को अपने हाथ में ले लिया। अब कौन रोक सकता था इस अनैतिक आक्रमण को? अनैतिक इसलिए कह रहा हूं कि यह संशोधन असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय के सन २०१२ के फैसले के खिलाफ है, जो सुब्रह्मण्यम स्वामी के मामले में दिया गया था।

महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा ही कानून दो वर्ष पहले लागू किया है। वहां अभियोजन स्वीकृति के लिए सरकार को केवल तीन माह का समय दिया गया है, तथा सजा का प्रावधान भी नहीं है। फैसले को लागू करने की जो जल्दबाजी सरकार ने दिखाई वह भी आश्चर्यजनक है। आनन-फानन में राष्ट्रपति से स्वीकृति लेना, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को स्वीकृत करना और इस विधानसभा सत्र की प्रतीक्षा न करना सब प्रश्नों के घेरे में आ जाते हैं! क्या उसी तर्ज पर विधानसभा भी इसे पारित कर देगी?

सरकार और सभी २०० विधायक अगले विधानसभा चुनाव की देहरी पर खड़े हैं। राजस्थान की जनता का पिछले चार साल का काल काले भ्रष्टाचार की खेती को पनपते देखते गुजरा है। आम आदमी एक ओर नोटबन्दी और जीएसटी से त्रस्त है। दूसरी ओर राज्य की खोटी नीयत की मार पड़ रही है। ऐसे में यह संशोधन यदि पास हो जाता है, तो निश्चित है कि जनता अगले चुनाव में सरकार को दोनों हाथों से उखाड़ फेंकेगी। भले ही सामने विपक्ष कमजोर हो। लोकतंत्र स्वयं मार्ग निकाल लेगा। अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता को प्रतिष्ठित करने के लिए भाजपा को नहीं चुना था। कांग्रेस बिलों से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है।

सरकार को रीढ़विहीन कहना गलत नहीं होगा क्योंकि सरकार भ्रष्टाचारियों को दण्डित करने के बजाए उनको बचाने के लिए कानून बना रही है। क्या करोड़ों मतदाताओं का दिया अधिकार धूल हो गया? अथवा सरकार की स्वार्थपूर्ति के लिए ही लोकसेवक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं?

विधायकों को अपने साथ-साथ प्रदेश के भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए। धन तो जड़ पदार्थ है। उसके लिए करोड़ों चैतन्य आत्माओं की आस्था से खिलवाड़ कहीं ऐसा कुछ न कर दे जिसकी आपको आज कल्पना ही नहीं। फिर आपको भविष्य में भी राजनीति करनी है तो संतुलित विवेक का प्रदर्शन करना चाहिए। लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाला संशोधन पास नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप भी जनता की अदालत में पास नहीं होंगे।

सरकार केवल भ्रष्ट विधायकों और लोकसेवकों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। उन्हें अपराध की खुली छूट दे रही है। इसका कारण पूर्ण बहुमत ही है। इसी शक्ति के अहंकार के बूते पर संविधान के ९१वें संशोधन के तहत लाभ के पद के दायरे में आने वाले विधायकों को हटाने के विरुद्ध भी कानून आ रहा है। भले ही राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, भले ही चुनाव आयोग ने हरी झण्डी न दी हो, भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति न दी हो, भले ही देश के छह उच्च न्यायालायों ने संविधान के ९१ वे संशोधन से छेड़छाड़ के लिए मना कर दिया हो। इसमें एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि सन २०१३ में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ऐसा ही एक संशोधन (संसदीय सचिवों को लेकर) राज्यसभा में पेश किया था। भाजपा के घोर विरोध के कारण तब यह संशोधन पास नहीं हुआ और अभी तक लम्बित है।

राज्य सरकार इस कानून को भी आप सभी २०० विधायकों के हाथों ही पास करवाने वाली है। विचार तो आपको भी गंभीरता से करना ही चाहिए कि क्या कोई राज्य सरकार न्यायालय को आदेश दे सकती है कि उसे किस मामले में सुनवाई करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए? क्या पुलिस जांच के बाद भी सुनवाई करने के लिए न्यायालय को सरकार से स्वीकृति लेनी जरूरी होना चाहिए? क्या एसीबी या अन्य जांच एजेंसियों द्वारा पकड़े गए आरोपियों के नाम प्रकाशित नहीं करना ही संविधान की धारा १९(१) में प्रदत्त ‘स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति’ का मन्तव्य रह जाएगा? तब क्या जरूरत है मतदान की, चुनाव की, संविधान की! सरकार ने भी परोक्ष रूप से घोषणा कर ही दी है कि उसको भी जनहित और जनतंत्र में विश्वास नहीं है। एक बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि क्या महाराष्ट्र और राजस्थान में उठाए गए इन कदमों को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की स्वीकृति भी प्राप्त है।

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