Gulabkothari's Blog

जनवरी 19, 2018

नाकारा सरकार

राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नारकीय स्तर तक पहुंच चुकी है। हत्याएं, बलात्कार, चिकित्सा में जीवन के स्थान पर मौत का उपहार, अतिक्रमणों को मौन स्वीकृति, भर्तियों में घोटाले, खान आवंटन में भ्रष्टाचार आदि के अलावा प्रदेश में हो क्या रहा है? आश्चर्य तो यह भी है कि गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया आंकड़ों के नशे में धुत्त हैं। उन्हें कुछ गलत होता दिखाई ही नहीं देता। उनके चिन्तन और कार्यशैली की गिरावट को शब्दों में नहीं कहें तो ज्यादा उचित होगा। हालांकि इस सरकार में तो कितने मंत्रियों के कामकाज इस्तीफा देने की सीमा को भी पार कर चुके हैं। चाहे स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ हों, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीचन्द कृपलानी हों या फिर परिवहन मंत्री युनुस खान। प्रश्न यह है कि इस्तीफा मांगे कौन? इसी को रामराज्य कहते हैं।

आज हमारा सिर शर्म से झुक गया है। हमारी संवैधानिक एजेंसियां अपने यहां की जन समस्याओं, विशेषकर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि से कारगर ढंग से निपट नहीं पाई। यह भी कह सकते हैं कि नाकारा साबित हो गईं। पुलिस, न्यायपालिका, लोकायुक्त, राज्य मानव अधिकार आयोग जैसे भारी-भरकम स्तम्भ जाने-अनजाने कारणों से चरमराते जान पड़ रहे हैं। इन रोजमर्रा की दुर्घटनाओं के निस्तारण के लिए जन सुनवाई करने अध्यक्ष एच एल दत्तू सहित पूरे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जयपुर आना ही विषय की गंभीरता को दर्शाता है।

कहीं तो आग है कि धुआं दिल्ली तक पहुंचा है। प्रश्न बड़ा है कि राज्य का कोई भी संस्थान अपने कार्य में सफल क्यों नहीं होता? क्यों सभी जगह लीपापोती और पत्राचार के आगे सब मौन। क्या पेट अब देश से बड़ा होने लग गया है? अथवा कोई भीतर का डर हमें खा रहा है! जो भी कारण हों, मार्ग हमें निकालना होगा। प्रदेशवासियों को भी इस संघर्ष में आगे आना ही पड़ेगा। बहुत सो लिए, बहुत स्वार्थ भी साध लिए। कुछ तो आजादी बनाए रखने के लिए भी नियमित तपना पड़ेगा। युवावर्ग क्यों मौन है?

आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जन सुनवाई के दौरान आपात स्थिति की तर्ज पर पुलिस महानिदेशक को बुलवाया और कानून व्यवस्था की नारकीय स्थिति पर गंभीर टिप्पणियां कीं। यह भी कहा कि, राज्य की स्थिति ठीक नहीं है। तब क्या महानिदेशक का सिर गर्व से ऊंचा हुआ होगा? जिसके आदेशों की पालना में उनका सारा लवाजमा लगा रहता है, उनके बारे में थी यह टिप्पणी। इतना ही नहीं, आयोग ने चेतावनी भी दे डाली कि भविष्य में आयोग यहां नहीं आएगा, बल्कि दिल्ली बुलाएगा। किस मतदाता को शर्म नहीं आएगी अपनी चुनी हुई सरकार पर?

यह भी आश्चर्य है कि सरकार और सभी सरकारी एजेंसियां मौन धारण किए बैठी हैं। सब अपनी-अपनी कुर्सी की अकड़ भी बनाए हुए हैं। जन समस्याएं बहुत छोटी लगती हैं, अपने पेट के आगे। चाहे बच्चे मरें, किसान मरें, मरीज मरें, बेरोजगार मृत्यु की स्वीकृति मांगें। क्या यही हमारे सपनों का लोकतंत्र है? जनता को सोचना तो पड़ेगा कि क्या यही विरासत नई पीढ़ी को सौंपकर जाएंगे? क्या सरकार ही संकल्प कर लेगी कि अगली बार मानवाधिकार आयोग कुछ अच्छा ही देखेगा?

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नवम्बर 1, 2017

जब तक काला : तब तक ताला

राजस्थान सरकार ने अपने काले कानून के साए से आपातकाल को भी पीछे छोड़ दिया। देशभर में थू-थू हो गई, लेकिन सरकार ने कानून वापस नहीं लिया। क्या दु:साहस है सत्ता के बहुमत का। कहने को तो प्रवर समिति को सौंप दिया, किन्तु कानून आज भी लागू है। चाहे तो कोई पत्रकार टेस्ट कर सकता है। किसी भ्रष्ट अधिकारी का नाम प्रकाशित कर दे। दो साल के लिए अन्दर हो जाएगा। तब क्या सरकार का निर्णय जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला नहीं है?

विधानसभा के सत्र की शुरुआत २३ अक्टूबर को हुई। श्रद्धांजलि की रस्म के बाद हुई कार्य सलाहकार समिति (बी.ए.सी.) की बैठक में तय हुआ कि दोनों विधेयक १. राज. दण्ड विधियां संशोधन विधेयक, २०१७ (भादंस), २. सी.आर.पी.सी. की दण्ड प्रक्रिया संहिता, २०१७। २६ अक्टूबर को सदन के विचारार्थ लिए जाएंगे। अगले दिन २४ अक्टूबर को ही सत्र शुरू होने पर पहले प्रश्नकाल, फिर शून्यकाल तथा बाद में विधायी कार्य का क्रम होना था। इससे पहले बीएसी की रिपोर्ट सदन में स्वीकार की जानी थी लेकिन अचानक प्रश्नकाल में ही गृहमंत्री गुलाब चन्द कटारिया ने वक्तव्य देना शुरू कर दिया। नियम यह है कि पहले विधेयक का परिचय दिया जाए, फिर उसे विचारार्थ रखा जाए, उस पर बहस हो। उसके बाद ही कमेटी को सौंपा जाए। किन्तु प्रश्नकाल में ही हंगामे के बीच ध्वनिमत से प्रस्ताव पास करके विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया गया।

यहां नियमानुसार कोई भी विधायक इस विधेयक को निरस्त करने के लिए परिनियत संकल्प लगा सकता है, जो कि भाजपा विधायक घनश्याम तिवारी लगा चुके थे और आसन द्वारा स्वीकृत भी हो चुका था। उसे भी दरकिनार कर दिया गया। विधेयक २६ के बजाए २४ अक्टूबर को ही प्रवर समिति को दे दिया गया। सारी परम्पराएं ध्वस्त कर दी गईं।

कानून का मजाक देखिए! विधानसभा में दोनों अध्यादेश एक साथ रखे गए। नियम यह भी है कि एक ही केन्द्रीय कानून में राज्य संशोधन करता है तो दो अध्यादेश एक साथ नहीं आ सकते। एक के पास होने पर ही दूसरा आ सकता है, ऐसी पूर्व के विधानसभा अध्यक्षों की व्यवस्थाएं हैं। एक विधेयक जब कानून बन जाए तब दूसरे की बात आगे बढ़ती है। यहां दोनों विधेयकों को एक साथ पटल पर रख दिया गया। यहां भी माननीय कटारिया जी अति उत्साह में पहले दूसरे विधेयक (दण्ड प्रक्रिया संहिता, २०१७) की घोषणा कर गए। वो प्रवर समिति को चला गया। अब दूसरा कैसे जाए? तब सदन को दो घंटे स्थगित करना पड़ा। फिर उसके साथ पहले घोषित बिल भी २६ अक्टूबर के बजाए २५ अक्टूबर को ही समिति के हवाले कर दिया गया। बिना किसी चर्चा के-बिना बहस के।

देखो तो! कानून भी काला, पास भी नियमों व परम्पराओं की अवहेलना करते हुए किया गया। और जनता को जताया ऐसे मानो कानून सदा के लिए ठण्डे बस्ते में आ गया। ऐसा हुआ नहीं। नींद की गोलियां बस दे रखी हैं। जागते ही दुलत्ती झाडऩे लगेगा। और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या हो जाएगी। कानून क्या रास्ता लेगा, यह समय के गर्भ में है। आज तो वहां भी कई प्रश्नचिह्न लगते हैं। जब एक राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को जेब में रखकर अपने भ्रष्ट सपूतों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, तब चर्चा कानून की पहले होनी चाहिए अथवा अवमानना की? जब तक तारीखें पड़ती रहेंगी, अध्यादेश तो कण्ठ पकड़ेगा ही।

क्या उपाय है इस बला से पिण्ड छुड़ाने का। राजस्थान पत्रिका राजस्थान का समाचार-पत्र है। सरकार ने तो हमारे चेहरे पर कालिख पोतने में कसर नहीं छोड़ी। क्या जनता मन मारकर इस काले कानून को पी जाए? क्या हिटलरशाही को लोकतंत्र पर हावी हो जाने दे? अभी चुनाव दूर हैं। पूरा एक साल है। लम्बी अवधि है। बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। राजस्थान पत्रिका ऐसा बीज है जिसके फल जनता को ही समर्पित हैं। अत: हमारे सम्पादकीय मण्डल की सलाह को स्वीकार करते हुए निदेशक मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि जब तक मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे इस काले कानून को वापस नहीं ले लेतीं, तब तक राजस्थान पत्रिका उनके एवं उनसे सम्बन्धित समाचारों का प्रकाशन नहीं करेगा। यह लोकतंत्र की, अभिव्यक्ति की, जनता के मत की आन-बान-शान का प्रश्न है। आशा करता हूं कि जनता का आशीर्वाद सदैव की भांति बना रहेगा। जय भारत! जय लोकतंत्र!!

दिसम्बर 30, 2012

इंसान बनाओ,मां!

कोई सोचकर देखे कि “दामिनी” की मां क्या सोच रही होगी- कि दामिनी उसके पेट से पैदा ही क्यों हुई। उसे कौनसे कर्म की सजा मिली है। आज देश में रोजाना कितनी दामिनियां इस पीड़ा से गुजर रही हैं। सम्पूर्ण लोकतंत्र- विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका मौन है। स्वयं को चौथा स्तंभ कहने वाला मीडिया दोगला व्यवहार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसे देश में होते सैंकड़ों गैंग रेप दिखाई नहीं देते। तीनों स्तंभों के मौन को सहज मान रहा है। क्यों?

इस देश में यह वातावरण क्यों बना, इस पर विचार ही नहीं राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए। प्रत्येक संत का धर्म है कि वह इस विषय पर अपने सम्प्रदाय में मन्थन शुरू करवाए। यह तो तय है कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ इस समस्या का मूल हैं। “सरकारें” और अधिकारी कालेधन और भुजबल एवं माफिया के साथ सीधे जुड़ गए हैं। इतनी बड़ी राशि केवल माफिया ही खपा सकता है। फिर बाकी खेल उसके भुजबल का परिणाम है। उसे सत्ता का भय नहीं रह गया है। जितने घोटाले दिल्ली में, सरकारों में, सामने आए, यही कारण दिल्ली के गुण्डाराज का है। पुलिस इस बात से आश्वस्त है कि दिल्ली सरकार क्या बिगाड़ लेगी। केन्द्र तो घोटालों का मूल केन्द्र है। पुलिस अलग-अलग रूप से साथ ही जुड़ी रहती है। अत: कानून की पालना होती ही निर्बलों पर है।

समरथ को नहीं दोष गुसांई। दर्जनों जनप्रतिनिधि और अधिकारी आज भी ऎसे अपराधों के बाद आराम से घूम रहे हैं। सत्ता का उन्हें पूर्ण अभयदान प्राप्त है। उनके लिए कानून तो मानो है ही नहीं। पहले तो पुलिस छोड़ देती है, वह पकड़े तो कानूनी लचीलेपन का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। कानून में भी आमूल-चूल बदलाव अपेक्षित है। गैंगरेप और बलात्कार के दोषियों को तो फांसी की सजा अनिवार्य कर देनी चाहिए। बलात्कार की घटनाएं कुछ झूठी भी निकल जाती हैं। प्रमाणित हो जाने पर इसमें भी आजीवन कारावास तो होना ही चाहिए। कानून निर्माताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि दहेज, यौन-शोषण के साथ-साथ बलात्कार वह मुख्य कारण है जो एक मां को कन्या भू्रण हत्या के लिए मजबूर करता है। कौन मां अपनी बच्ची को ऎसे दानवों एवं सरकारी दबावों (अस्मत देने के) के भरोसे बड़ा करना चाहेगी?

समाज का भौतिक जीवन स्तर, संस्कृति, मानसिकता, अपेक्षाभाव तथा मूल्यहीन जीवन विस्तार भी ऎसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। न तो कोई मां-बाप अपने बच्चों को कुछ समय देते हैं, न शिक्षकों को उनके जीवन से सरोकार रह गया है। शिक्षा के पाठ्क्रम तय करने वाले दिमाग से नकल करने वाले हैं। पढ़ाई को भी स्टेटस सिंबल बना दिया है। पेट भरना इसका उद्देश्य है। आज का शिक्षित, मन और आत्मज्ञान की दृष्टि से तो अपूर्ण ही कहा जाएगा। अपूर्ण व्यक्ति ही मनुष्योत्तर (पाशविक) कार्य के प्रति आकर्षित होता है। वरना जिस देश में इतना युवा वर्ग हो, वहां अपराधी चैन से जी सकता है! झूठे सपनों ने, बिना पुरूषार्थ के धनवान बन जाने की लालसा ने युवा वर्ग को चूडियां पहना दीं। छात्रसंघ चुनाव में तो वह अपनी शक्ति का राजनीतिक प्रदर्शन कर सकता है, किन्तु मौहल्ले के गुण्डे से दो-दो हाथ नहीं कर सकता। धूल है इस जवानी को, जो देश की आबरू से खिलवाड़ करे। अब समय आ गया है जब जनता स्वयं अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार भी करना शुरू करे।

चुनाव सिर पर आ रहे हैं। हम सब मिलकर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों से संकल्प करावें कि यदि वे अथवा उनके परिजन बलात्कार में लिप्त पाए गए, तो वे स्वयं इस्तीफा दे देंगे। वरना जनता उन्हें व्यक्तिगत रूप से बाध्य कर देगी। अधिकारी भी स्वयं को इस दृष्टि से संभाल लें।

भौतिकवाद ने जीवन को स्वच्छन्दता दी है। तकनीक ने जीवन की गति बढ़ा दी है। एक गलती करने के बाद पांव फिसल जाता है। लौटकर सीधे खड़े हो पाना कठिन होता है। समाज में संस्कार लुप्त ही हो गए। दकियानूसी बन गए। परिवर्तन जो भी हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। किन्तुु एक पक्षीय हो रहा है। भोग संस्कृति ने आदमी, विशेषकर औरत को भोग की वस्तु बना दिया है।

सत्ता के चारों ओर बस धन, माफिया,भोग,हत्या ही बचे हैं। जीवन शरीर पर आकर ठहर गया है। दर्शन पुस्तकों में, कर्म और कर्म-फल गीता में तथा पुनर्जन्म का भय टी.वी.-सत्ता ने भुला दिया है। इस सारे वातावरण में यदि कोई आशा की किरण बची है, तो वह है मां। वह चाहे तो आज भी अपनी संतान को सुसंस्कृत कर सकती है, ताकि वह सुख से जी सके। एक स्त्री के पाले-पोषे बच्चे किसी भी स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। बाहर परिवर्तन को स्वीकार भी करें, आगे भी बढ़े, साथ ही भीतर भारतीय भी बने रहें, तभी इस त्रसादी से मुक्त हो सकेंगे।

 

गुलाब कोठारी

दिसम्बर 23, 2012

हम इतने बेशर्म!

पूरा देश लक्ष्मी की पूजा करता है दीपावली पर। दुर्गा की पूजा करता है नवरात्रा में, नौ दिन। सरकारें अरबों रूपए चाट रही हैं- ‘बेटी बचाओ’,  ‘कन्या भू्रण’, ‘बेटी पढ़ाओ’, ‘शादी करवाओ’,  ‘उनको मुफ्त शिक्षा दो’, ‘किताबें, यूनिफॉर्म, साइकिलें बांटों।’ और जब वो बड़ी हो जाएं तो सत्ता में बैठे मठाधीश ही सबसे पहले उनको भोग की वस्तु बना डालते हैं।

 

 

राजस्थान का भंवरीदेवी कांड तो एक मंत्री और विधायक का कारनामा निकला। ऎसे ही कारनामे में रामलाल जाट ने तो मंत्री पद खोया। भोपाल का शहला मसूद कांड, एक पाष्ाüद का हत्याकांड मध्यप्रदेश सरकार के मुंह पर आज भी कालिख पोत रहे हैं। दिल्ली में एक बस में गैंग रेप हुआ तो पूरे देश में भूचाल आ गया।

 

यहां तो सत्ता के मद में आए दिन बलात्कार, हत्याएं, गैंग रेप होते ही रहते हैं। मध्यप्रदेश में एक सप्ताह में 4 सामूहिक बलात्कार और 28 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। इस हालात में प्रदेश के गृह मंत्री को तो अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अघिकार ही नहीं है। ऎसी ही कालिख अन्य प्रदेशों में भी पुत रही है। मुझे तो ऎसे प्रदेश और देश में जीने में ही शर्म आ रही है। इन सत्ताधारियों ने पुलिस के भी हाथ काट रखे हैं। माफिया जाति का पोषण भी इनकी काली कमाई कर रही है।

 

दिल्ली तो सरताज है। बड़े नेता और नेत्रियों का इतिहास माफिया के साथ हर पन्ने पर लिखा है। नैना साहनी का काला दिन आज भी पढ़ा जा रहा है। सत्ता के दरिंदें गली-गली में फैल गए। खुले आम किस्मत के बदले अस्मत मांगने लग गए। हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को तो इस चक्कर में त्यागपत्र देना पड़ा था।

 

सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि सत्ताधारी ही इनको सजा दिलाने के बजाए बचाने में जुट जाते हैं।  समझ में नहीं आता कि असुर कौन है? अपराधी या इनको बचाने वाले सत्ता के शीर्ष पुरूष्ा! एक को शर्म नहीं आती, बल्कि किसी एक को बचाने के लिए पुलिस अथवा सीबीआई के जरिए दूसरे को फंसा देते हैं। कहानी को ही तोड़-मरोड़ कर दूसरा रूप दे देते हैं। हत्या का श्रेय, गैंग रेप का श्रेय इनको भी जाता है। ये ही अपराध की प्रतिष्ठा करने के लिए जिम्मेदार हैं। जो न्यायाधीश जान-बूझकर आंखें बंद कर लेते हैं, ईश्वर उनको कभी नहीं छोड़ेगा।

 

दिल्ली जैसी घटना कहीं नहीं होनी चाहिए पर मीडिया को भी समाज और देश का मुंह काला करने वाली ऎसी हर घटना पर आक्रामक दिखना चाहिए। उसे किसी भी राज्य अथवा छोटे शहर-गांव में होने वाली घटना को हाशिए पर नहीं डाल देना चाहिए। जनता को भी उनसे वैसे ही जुड़ना चाहिए, जुलूस निकालने चाहिए जैसे दिल्ली की घटना पर निकले। दिल्ली और प्रदेशों के लोगों में इतना बड़ा भेद क्यों? क्या वहां का लोकतंत्र भिन्न हैं? क्या मध्यप्रदेश में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका (विशेषकर पुलिस)  भिन्न है? क्या लोगों की संस्कृति और मूल्य भिन्न हैं? क्यों दिल्ली के बाद की घटनाओं को नकारा जा रहा है? एक ही सप्ताह में चार गैंग रेप! सामंतशाही भी शर्मसार हो जाएगी।

 

जनता भी और मीडिया भी अभी तक दिल्ली की ही घटना से उद्वेलित है। इन चारों का तो जैसे कोई मां-बाप ही नहीं है।  किसने मंुह बंद किया मीडिया का? कटनी के गैंगरेप का आरोपी तो एक भाजपा नेता का बेटा था। क्या इनको रोजमर्रा की साधारण घटना मानकर छोड़ देना चाहिए? छत्तीसगढ़ में तो महिला पुलिस अघिकारी का यौन शोष्ाण प्रमाणित होने के बाद भी पुलिस ने सेना के अघिकारी को ही बचाया। लगता है कि इनमें से किसी घर में बहन-बेटियां नहीं हैं। एक तरफ ‘बेटी बचाओ’ और दूसरी ओर ‘बेटी को नोंच खाओ।’ डूब मरो!

 

गुलाब कोठारी

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