Gulabkothari's Blog

फ़रवरी 6, 2018

अवसर तो है…?

विधानसभा में सोमवार को विवादास्पद विधेयक वापस लेने की तैयारी नहीं दिखाते हुए प्रवर कमेटी के कार्यकाल को अगले सत्र के लिए बढ़ा दिया। यानी सरकार ने काले कानून वाले विधेयक को निरस्त तो किया नहीं। बल्कि सदन को अपनी मंशा समझाते हुए विधेयक को प्रासंगिक भी बताया। इसमें आश्चर्य केवल इतना ही हुआ कि सदन में उपस्थित सत्ता पक्ष के एक घनश्याम तिवाड़ी को छोडक़र किसी विधायक की आवाज तक नहीं निकली मानो सभी राज्य में लोकतंत्र को नकारना चाह रहे थे। सब जानते हैं कि, यदि यह विधेयक पास हो गया और कानून बन गया तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया कुछ भी स्वतंत्र नहीं रहेंगे। राजस्थान से लोकतंत्र विदा हो जाएगा। और भाजपा के सभी विधायक मानो इसे धक्का देने को तैयार ही बैठे हैं। और यह सब कुछ होगा, लोकतंत्र के नाम पर चुनी हुई सरकार द्वारा। जनता के साथ इससे बड़ा धोखा और हो भी क्या सकता है?

हाल ही के उपचुनावों में जनता ने सरकार को आईना दिखा दिया। सम्पूर्ण चुनाव क्षेत्रों से ही भाजपा को देश निकाला दे दिया। देश के इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष को सभी क्षेत्रों में हार का ऐसा उदाहरण शायद ही मिले। उसके बाद भी सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। वह विधेयक को प्रासंगिक भी मानती है और इसके विरोध को अनर्गल भी कहती है। मानो लोकतंत्र को मिटाकर फिर से राजाओं के राज को स्थापित करना चाहती है। क्या सभी विधायक भी यही चाहते हैं, यह भी जनता को जानने का अधिकार है। जैसे एक दिन के लिए भिश्ती को राजा बनाया तो उसने चमड़े के सिक्के चला दिए, यह कहावत है। आज तो प्रदेश इस कहावत को चरितार्थ होते स्पष्ट देख रहा है।

हाल ही एक स्थानीय टीवी चैनल के राज्य प्रभारी ने अपने साक्षात्कार में कहा है कि, यदि आज राज्य में चुनाव होते हैं तो सत्ता पक्ष को ८-१० सीटें ही मिलेंगी। लेकिन सरकार तो केवल सोशल मीडिया पर ही विश्वास करती है। उसी के माध्यम से छवि सुधार करने के लिए २० करोड़ रुपए का बजट प्रावधान भी किया है। यह सारा कुछ सरकार के सलाहकारों की समझ पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। हाल के चुनाव परिणाम भी उन्हीं की सलाह का परिणाम हैं। प्रश्न यह भी है कि सत्ता में प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत अहंकार की होनी चाहिए अथवा सरकार की। यहां सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से विधेयक को वापस लेने की नहीं है। जनता का दिया गया बहुमत ही इस अहंकार का कारण है। जनता अगले विधानसभा चुनाव में जो चाहे कर ले, आज तो कुछ नहीं कर सकती।

चुनौती तो असल में प्रदेश के युवा के सामने है कि, उसे अपना भविष्य कैसा चाहिए? इसके लिए अपनी भूमिका आज ही तय करनी होगी। अपने भाग्य के निर्माण को अपने ही हाथ में लेना पड़ेगा वर्ना हो सकता है कि, आजादी के संघर्ष पर ही प्रश्न खड़ा हो जाए। प्रदेश फिर से लोकतंत्र का गुलाम होकर रह जाए।

हां, इसमें अभी एक आशा की किरण है। और वो है, सरकार की सद्बुद्धि। सरकार प्रदेश को अनहोनी से बचा सकती है। फिर से आजादी का नया वातावरण पैदा कर सकती है। और जनता से फिर एक सीधे संवाद का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यह सरकार के हाथ में है कि, वह चाहे तो विधानसभा की प्रवर समिति को दिया हुआ विधेयक सदन के माध्यम से वापस भी ले सकती है। सारा परिदृश्य सरकार के पक्ष में हो जाएगा। अब तक जो कीमत सरकार ने चुकाई वह भी कम नहीं है। आगे न चुकानी पड़े, उसी में भलाई है। अत: सरकार को अपनी हठधर्मिता छोडक़र इसी सत्र के चलते यह निर्णय कर लेना चाहिए।

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फ़रवरी 2, 2018

प्यार से नफरत तक

एक चावल बता देता है कि देगची के चावल पक गए अथवा नहीं। कल राज्य के सत्रह विधानसभा क्षेत्रों (दो लोकसभा सीटों के १६ तथा मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र) पर हुए उपचुनावों ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि राज्य में भाजपा के लिए अब स्थान नहीं बचा। इस बार सभी सत्रह विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा हार गई। इन चुनावों ने यह धारणा भी खत्म कर दी कि, शहरी मतदाता की पहली पसंद भाजपा है। अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण और अलवर शहर जैसे उसके परम्परागत किले भी ढह गए। ‘काला कानून’ लाने वाली सरकार को मतदाता ने उखाड़ फेंकने का जज्बा दिखा दिया। मतदाता की परिपक्वता बधाई की पात्र है। वैसे तो सरकार भी बधाई की पात्र है जिसके काले कानून विधेयक ने मतदाताओं को अपना पूर्व निर्णय बदलने का मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेस के लिए तो सही मायनों में ये सीटें झोली में आकर गिरी हैं। हालांकि मांडलगढ़ कांग्रेस प्रभारी ने दो प्रत्याशियों के सहारे भाजपा को जीत का अवसर दे दिया था। लेकिन जनता की समझ पैनी साबित हुई।

दो वर्ष पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मुझसे पूछा था कि राजस्थान सरकार के क्या हाल हैं? तब मैंने कहा था कि यदि आज ही चुनाव हो जाएं तो भाजपा को ३०-३५ से ज्यादा सीटें मिलना संभव ही नहीं है। उनको मेरी बात कहां गले उतरने वाली थी! मुझ पर नाराज भी नजर आए थे। आज तो उनको मेरी बात की सत्यता अक्षरश: समझ में आ गई होगी। हालांकि इस बीच शाह जब भी राजस्थान प्रवास पर आए, उन्होंने मुक्त कण्ठ से सरकार की प्रशंसा कर सिर पर चढ़ाने में कसर नहीं छोड़ी। उनको क्या लाभ मिला, वे ही जानें। भाजपा की तो लोकसभा में दो सीटें कम हो गईं।

पं. बंगाल के उपचुनाव भी भाजपा हार गई। अभी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तरप्रदेश में उपचुनाव होने हैं। लोकसभा में भाजपा का अपना बहुमत किनारे लगता जा रहा है। भाजपा की इस स्थिति से न तो राजस्थान की मुख्यमंत्री और न अमित शाह का कुछ बिगडऩे वाला है। दीर्घकालीन नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। ये तो अपने-अपने घर चले जाएंगे। इसके लिए पार्टी को ही स्थितियों पर चिंतन करना होगा। वर्ना दूसरे राज्यों में भी ऐसी नौबत आ सकती है। गुजरात में स्वयं प्रधानमंत्री ऐन वक्त पर कमान नहीं संभालते तो नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदमों ने वहां भी हार की पटकथा लिख ही दी थी।

हाल ही में प्रधानमंत्री के हाथों राजस्थान सरकार ने रिफाइनरी का पुन: शिलान्यास करवाया है। नाम कुछ भी दिया होगा। जनता तो जानती है कि प्रधानमंत्री तक को सच्चाई से कितना दूर रखा जाता है। जो आंकड़े विकास दिखाते हैं, उनमें किसानों की मौत की छाया दिखाई नहीं देगी। राज्य में हत्या, दुष्कर्म कैसे रोजमर्रा की घटनाओं जैसे नजर आएंगे? आम आदमी आज यह सोच बैठा है कि सरकार स्वयं जाने की तैयारी में अपने झोले भर रही है। भाजपा का अहो भाग्य ही कहा जाएगा कि उसके प्रान्तीय अध्यक्ष अशोक परनामी भी दोनों हाथों पार्टी की जड़ें खोदने में ही लगे हैं।

कुछ मंत्रीगण तो जनता से पूरी तरह मुंह फेर चुके। स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय, परिवहन, सडक़, जल, शिक्षा जैसे सार्वजनिक जीवन से जुड़े विभाग भी जनता का ही दोहन कर रहे हैं। इन पर नियंत्रण रखने वाले, संगठन के मुखिया के नेतृत्व में प्रदेश भर में अतिक्रमण और अराजकता का माहौल बना हुआ है। फिर भी दिल्ली प्रशंसा करते नहीं थकता। कुछ तो राज है!

राजस्थान में पहले भी पांच उपचुनाव हो चुके हैं। भाजपा को दो सीटें ही मिली थीं। यानीकि कुल २२ विधानसभा क्षेत्रों में से बीस हाथ से निकल गए। इस बार तो भाजपा मानो किनारे पर ही बैठी थी। मतदाता ने कुहनी मारी और नीचे गिर पड़ी। निष्कर्ष यही निकला कि सन् २०१८ का विधानसभा चुनाव भी इसी सरकार के नेतृत्व में लड़ा गया तो राजस्थान में भाजपा बचेगी क्या? हालांकि आज ही एक भाजपा प्रवक्ता टीवी पर बोल रहे थे कि दो-तीन चुनाव हारने से भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो दो से उठकर भी बहुमत तक पहुंचना जानते हैं। बेचारे, प्रवक्ता! यह नहीं समझ पाए कि, कब प्यार नफरत में बदल जाता है।

जनवरी 19, 2018

नाकारा सरकार

राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नारकीय स्तर तक पहुंच चुकी है। हत्याएं, बलात्कार, चिकित्सा में जीवन के स्थान पर मौत का उपहार, अतिक्रमणों को मौन स्वीकृति, भर्तियों में घोटाले, खान आवंटन में भ्रष्टाचार आदि के अलावा प्रदेश में हो क्या रहा है? आश्चर्य तो यह भी है कि गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया आंकड़ों के नशे में धुत्त हैं। उन्हें कुछ गलत होता दिखाई ही नहीं देता। उनके चिन्तन और कार्यशैली की गिरावट को शब्दों में नहीं कहें तो ज्यादा उचित होगा। हालांकि इस सरकार में तो कितने मंत्रियों के कामकाज इस्तीफा देने की सीमा को भी पार कर चुके हैं। चाहे स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ हों, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीचन्द कृपलानी हों या फिर परिवहन मंत्री युनुस खान। प्रश्न यह है कि इस्तीफा मांगे कौन? इसी को रामराज्य कहते हैं।

आज हमारा सिर शर्म से झुक गया है। हमारी संवैधानिक एजेंसियां अपने यहां की जन समस्याओं, विशेषकर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि से कारगर ढंग से निपट नहीं पाई। यह भी कह सकते हैं कि नाकारा साबित हो गईं। पुलिस, न्यायपालिका, लोकायुक्त, राज्य मानव अधिकार आयोग जैसे भारी-भरकम स्तम्भ जाने-अनजाने कारणों से चरमराते जान पड़ रहे हैं। इन रोजमर्रा की दुर्घटनाओं के निस्तारण के लिए जन सुनवाई करने अध्यक्ष एच एल दत्तू सहित पूरे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जयपुर आना ही विषय की गंभीरता को दर्शाता है।

कहीं तो आग है कि धुआं दिल्ली तक पहुंचा है। प्रश्न बड़ा है कि राज्य का कोई भी संस्थान अपने कार्य में सफल क्यों नहीं होता? क्यों सभी जगह लीपापोती और पत्राचार के आगे सब मौन। क्या पेट अब देश से बड़ा होने लग गया है? अथवा कोई भीतर का डर हमें खा रहा है! जो भी कारण हों, मार्ग हमें निकालना होगा। प्रदेशवासियों को भी इस संघर्ष में आगे आना ही पड़ेगा। बहुत सो लिए, बहुत स्वार्थ भी साध लिए। कुछ तो आजादी बनाए रखने के लिए भी नियमित तपना पड़ेगा। युवावर्ग क्यों मौन है?

आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जन सुनवाई के दौरान आपात स्थिति की तर्ज पर पुलिस महानिदेशक को बुलवाया और कानून व्यवस्था की नारकीय स्थिति पर गंभीर टिप्पणियां कीं। यह भी कहा कि, राज्य की स्थिति ठीक नहीं है। तब क्या महानिदेशक का सिर गर्व से ऊंचा हुआ होगा? जिसके आदेशों की पालना में उनका सारा लवाजमा लगा रहता है, उनके बारे में थी यह टिप्पणी। इतना ही नहीं, आयोग ने चेतावनी भी दे डाली कि भविष्य में आयोग यहां नहीं आएगा, बल्कि दिल्ली बुलाएगा। किस मतदाता को शर्म नहीं आएगी अपनी चुनी हुई सरकार पर?

यह भी आश्चर्य है कि सरकार और सभी सरकारी एजेंसियां मौन धारण किए बैठी हैं। सब अपनी-अपनी कुर्सी की अकड़ भी बनाए हुए हैं। जन समस्याएं बहुत छोटी लगती हैं, अपने पेट के आगे। चाहे बच्चे मरें, किसान मरें, मरीज मरें, बेरोजगार मृत्यु की स्वीकृति मांगें। क्या यही हमारे सपनों का लोकतंत्र है? जनता को सोचना तो पड़ेगा कि क्या यही विरासत नई पीढ़ी को सौंपकर जाएंगे? क्या सरकार ही संकल्प कर लेगी कि अगली बार मानवाधिकार आयोग कुछ अच्छा ही देखेगा?

नवम्बर 1, 2017

जब तक काला : तब तक ताला

राजस्थान सरकार ने अपने काले कानून के साए से आपातकाल को भी पीछे छोड़ दिया। देशभर में थू-थू हो गई, लेकिन सरकार ने कानून वापस नहीं लिया। क्या दु:साहस है सत्ता के बहुमत का। कहने को तो प्रवर समिति को सौंप दिया, किन्तु कानून आज भी लागू है। चाहे तो कोई पत्रकार टेस्ट कर सकता है। किसी भ्रष्ट अधिकारी का नाम प्रकाशित कर दे। दो साल के लिए अन्दर हो जाएगा। तब क्या सरकार का निर्णय जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला नहीं है?

विधानसभा के सत्र की शुरुआत २३ अक्टूबर को हुई। श्रद्धांजलि की रस्म के बाद हुई कार्य सलाहकार समिति (बी.ए.सी.) की बैठक में तय हुआ कि दोनों विधेयक १. राज. दण्ड विधियां संशोधन विधेयक, २०१७ (भादंस), २. सी.आर.पी.सी. की दण्ड प्रक्रिया संहिता, २०१७। २६ अक्टूबर को सदन के विचारार्थ लिए जाएंगे। अगले दिन २४ अक्टूबर को ही सत्र शुरू होने पर पहले प्रश्नकाल, फिर शून्यकाल तथा बाद में विधायी कार्य का क्रम होना था। इससे पहले बीएसी की रिपोर्ट सदन में स्वीकार की जानी थी लेकिन अचानक प्रश्नकाल में ही गृहमंत्री गुलाब चन्द कटारिया ने वक्तव्य देना शुरू कर दिया। नियम यह है कि पहले विधेयक का परिचय दिया जाए, फिर उसे विचारार्थ रखा जाए, उस पर बहस हो। उसके बाद ही कमेटी को सौंपा जाए। किन्तु प्रश्नकाल में ही हंगामे के बीच ध्वनिमत से प्रस्ताव पास करके विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया गया।

यहां नियमानुसार कोई भी विधायक इस विधेयक को निरस्त करने के लिए परिनियत संकल्प लगा सकता है, जो कि भाजपा विधायक घनश्याम तिवारी लगा चुके थे और आसन द्वारा स्वीकृत भी हो चुका था। उसे भी दरकिनार कर दिया गया। विधेयक २६ के बजाए २४ अक्टूबर को ही प्रवर समिति को दे दिया गया। सारी परम्पराएं ध्वस्त कर दी गईं।

कानून का मजाक देखिए! विधानसभा में दोनों अध्यादेश एक साथ रखे गए। नियम यह भी है कि एक ही केन्द्रीय कानून में राज्य संशोधन करता है तो दो अध्यादेश एक साथ नहीं आ सकते। एक के पास होने पर ही दूसरा आ सकता है, ऐसी पूर्व के विधानसभा अध्यक्षों की व्यवस्थाएं हैं। एक विधेयक जब कानून बन जाए तब दूसरे की बात आगे बढ़ती है। यहां दोनों विधेयकों को एक साथ पटल पर रख दिया गया। यहां भी माननीय कटारिया जी अति उत्साह में पहले दूसरे विधेयक (दण्ड प्रक्रिया संहिता, २०१७) की घोषणा कर गए। वो प्रवर समिति को चला गया। अब दूसरा कैसे जाए? तब सदन को दो घंटे स्थगित करना पड़ा। फिर उसके साथ पहले घोषित बिल भी २६ अक्टूबर के बजाए २५ अक्टूबर को ही समिति के हवाले कर दिया गया। बिना किसी चर्चा के-बिना बहस के।

देखो तो! कानून भी काला, पास भी नियमों व परम्पराओं की अवहेलना करते हुए किया गया। और जनता को जताया ऐसे मानो कानून सदा के लिए ठण्डे बस्ते में आ गया। ऐसा हुआ नहीं। नींद की गोलियां बस दे रखी हैं। जागते ही दुलत्ती झाडऩे लगेगा। और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या हो जाएगी। कानून क्या रास्ता लेगा, यह समय के गर्भ में है। आज तो वहां भी कई प्रश्नचिह्न लगते हैं। जब एक राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को जेब में रखकर अपने भ्रष्ट सपूतों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, तब चर्चा कानून की पहले होनी चाहिए अथवा अवमानना की? जब तक तारीखें पड़ती रहेंगी, अध्यादेश तो कण्ठ पकड़ेगा ही।

क्या उपाय है इस बला से पिण्ड छुड़ाने का। राजस्थान पत्रिका राजस्थान का समाचार-पत्र है। सरकार ने तो हमारे चेहरे पर कालिख पोतने में कसर नहीं छोड़ी। क्या जनता मन मारकर इस काले कानून को पी जाए? क्या हिटलरशाही को लोकतंत्र पर हावी हो जाने दे? अभी चुनाव दूर हैं। पूरा एक साल है। लम्बी अवधि है। बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। राजस्थान पत्रिका ऐसा बीज है जिसके फल जनता को ही समर्पित हैं। अत: हमारे सम्पादकीय मण्डल की सलाह को स्वीकार करते हुए निदेशक मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि जब तक मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे इस काले कानून को वापस नहीं ले लेतीं, तब तक राजस्थान पत्रिका उनके एवं उनसे सम्बन्धित समाचारों का प्रकाशन नहीं करेगा। यह लोकतंत्र की, अभिव्यक्ति की, जनता के मत की आन-बान-शान का प्रश्न है। आशा करता हूं कि जनता का आशीर्वाद सदैव की भांति बना रहेगा। जय भारत! जय लोकतंत्र!!

अक्टूबर 27, 2017

ठीकरा कोर्ट के सिर…

नीति में धर्म नहीं होता। साम, दाम, दण्ड, भेद ही नीति के हथियार होते हैं। नीति में चतुराई से अधिक चालाकी काम आती है। एक शिक्षा मंत्री के पास किसी स्कूल में बच्चों को भर्ती कराने के लिए बहुत लोग आने लगे। स्कूल में जगह थी ही नहीं। फिर भी प्रत्येक बच्चे के लिए सिफारिशी पत्र पर हस्ताक्षर करते गए। प्रिन्सिपल को इशारा भी कर दिया। उसने पत्रों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भर्ती किसी को नहीं किया। आखिर तो अभिभावकों के सब्र का बांध टूटना था। एक दिन कुछ अभिभावक प्रिन्सिपल से लड़ पड़े। प्रिन्सिपल ने सबको बिठाया और दराज में से एक कागजों का पुलिन्दा निकालकर सबसे सामने रख दिया। बोले- ‘आप लोग देख लीजिए। इन सभी पत्रों में मंत्री जी ने सिफारिश करने को हस्ताक्षर कर रखे हैं। इनके लिए मुझे तो नया क्लास रूम बनवाना पड़ेगा। कैसे मैं सब बच्चों को भर्ती कर सकता हूं?’ तो यह है चालाकी-लोगों की आंखों में धूल झोंकना। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।

राजस्थान सरकार इसी पटरी पर चल रही है। गुर्जर आरक्षण का मुद्दा हो, पट्टा वितरण और नियमित करने (अवैध बसावट को) की बात हो, मास्टर प्लान से छेड़छाड़ का दु:साहस हो चाहे भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण देने वाला संशोधन। यहां तक कि बुधवार को राज्य विधानसभा से पास ‘विधायकों के लिए लाभ का पद बचाने’ का लालीपॉप या फिर गुरुवार को पास एसबीसी विधेयक। सबके सब मुद्दे जो चुनाव के नाम पर जोर आजमाइश कर रहे हैं और जिनका स्वीकार किया जाना सरकार के लिए संवैधानिक रूप से संभव नहीं है, उन सभी मुद्दों पर सरकार प्रभावितों के पक्ष में फैसले करती रहती है। इस प्रकार सभी वर्गों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है। क्या सरकार फैसला करते समय नहीं जानती कि ये फैसले न्यायालय में टिक नहीं पाएंगे? जानती है। फिर भी फैसला करती जाती है।

गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को कितनी बार कोर्ट में हारना पड़ा। पिछले दस वर्षों में कम से कम पांच बार ऐसा हुआ है। राज्य सरकार ने उन्हें आरक्षण के विधेयक बनाए, अधिसूचना जारी की और उच्च न्यायालय ने उन्हें रद्द कर दिया। किन्तु गुरुवार को फिर उसने आरक्षण का ओबीसी कोटा २१ प्रतिशत से बढ़ाकर २६ प्रतिशत करने का विधेयक विधानसभा से पारित करवा लिया। इससे राज्य में आरक्षण ५० प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। जो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्पष्ट उल्लंघन होगा। जैसा अब तक होता रहा है, यह न्यायालय से फिर लौट जाएगा। सरकार गुर्जरों की सीधी नाराजगी से बच जाएगी। ठीकरा कोर्ट के माथे फूटेगा। कोर्ट भी सारे विधायकों के विरुद्ध अवमानना तो जारी नहीं करेगा।

मास्टर प्लान के मामले में जनवरी २०१७ का राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला स्पष्ट है। सरकार ने चुनाव की दृष्टि से जो लोक लुभावन वादे लोगों से किए थे, उनको पूरे नहीं कर पा रही है। फिर भी बीच-बीच में आदेश निकालकर कुछ अवैध कब्जों को नियमित करने की बात भी करती जाती है, कुछ को हटाती भी जाती है। हर बार तारीख पर पुराने आदेश की अर्थी उठ जाती है। अगली तारीख से पहले फिर नया गैरकानूनी आदेश जारी कर देती है। जानती भी है कि यह आदेश भी रद्द ही होगा। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। वहां भी राहत नहीं मिली। किन्तु लोगों को सीधे नाराज करने से अच्छा है कोर्ट का आदेश सामने रख दे।

भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण का अध्यादेश भी इसी नीयत से जारी किया। अफसर प्रसन्न हो गए। सरकार जानती थी परिणाम क्या होंगे? देशभर में सरकार कलंकित हो गई। कोर्ट में भी मुद्दा टिकने वाला नहीं था। सरकार ने विधानसभा की प्रवर समिति को मामला सौंपकर कोर्ट में इज्जत बिगडऩे से रोक ली। अब अफसर भी सरकार को दोष कैसे दे सकेंगे? उनका काम भी नहीं हुआ। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी।

सरकार का दु:साहस कही रुकने को तैयार ही नहीं। विधानसभा में ‘लाभ का पद’ बचाकर विधायकों को एक बार तो खुश कर दिया। क्या अफसरों के संरक्षण बिल के साथ इस मुद्दे पर भी विधि विभाग ने चेतावनी नहीं दी थी? क्या आगे यह मुद्दा भी कोर्ट में टिक पाएगा? क्या सरकार यह नहीं जानती कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यहां तक कह चुका है कि, कोई भी विधानसभा इस पर कानून नहीं बना सकती। कोई भी सरकार १५ प्रतिशत से ज्यादा विधायकों को लाभ का पद नहीं दे सकती।

अब भी सरकार जानती है कि कोर्ट में यह कहीं नहीं टिकने वाला परन्तु सामने वालों को राजी रखने के लिए ठीकरा कोर्ट के सिर फोडऩे के लिए कानून बना दिया। यही तो चालाकी है। अफसर भी नहीं समझ पाए। लोगों की आंखों में जमकर धूल झोंकी जा रही है। नित नए आदेश संविधान अथवा कानून के अथवा न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध जारी हो जाते हैं, यह मानकर कि ये कोर्ट में खारिज हो जाएंगे। और कोर्ट के हर फैसले को सहर्ष मान भी लेते हैं। सरकार ने लोगों के काम न करने का अच्छा कानूनी रास्ता निकाल लिया है। इससे अधिक चालाक तो बिल्ली मौसी भी नहीं होती।

अक्टूबर 22, 2017

उखाड़ फेंकेगी जनता

राजस्थान विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने वाला है। यूं तो लोकाचार निभाने जैसा संक्षिप्त ही होने की संभावना है। इस सत्र में वैसे तो विधायकों ने लगभग १२०० प्रश्न लगा रखे हैं, किन्तु लोकतंत्र की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा सरकार द्वारा इस्तगासा दायर करने को लेकर सी.आर.पी.सी. में किया गया संशोधन। इस संशोधन से आई.पी.सी. की धारा २२८ में २२८ बी जोडक़र प्रावधान किया गया है कि सीआरपीसी की धारा १५६(३) और धारा १९० (१)(सी) के विपरीत कार्य किया गया तो दो साल कारावास एवं जुर्माने की सजा दी जा सकती है। न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट व लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिलने से पहले उनका नाम एवं अन्य जानकारी का प्रकाशन, प्रसारण नहीं हो सकेगा।

वैसे न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय की पूर्व स्वीकृति पहले भी आवश्यक है। लोकसेवकों को इनकी आड़ में जोडऩे के लिए इनका हवाला दे दिया। सही बात तो यह है कि सरकार ये मंशा स्पष्ट कर रही है कि उसे आज भी लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है। उसे तो सामन्ती युग की पूर्ण स्वच्छन्दता ही चाहिए। दुर्योधन का राज्यकाल चाहिए। भ्रष्ट कार्य प्रणाली की वर्तमान छूट भी चाहिए और भावी सरकारों से सुरक्षा की गारण्टी भी चाहिए। क्या बात है! याद करिए जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ही कहा था कि ‘हम हौसलों की उड़ान भरते हैं।’ क्या हौसला दिखाया है!

सात करोड़ प्रदेशवासियों ने जिस सम्मान से सिर पर बिठाया था, उसे ठेंगा दिखा दिया। यहां तक कि बार-बार विधि विभाग के असहमति प्रकट करने को सिरे से नकार ही नहीं दिया, बल्कि विधि विभाग को अपने हाथ में ले लिया। अब कौन रोक सकता था इस अनैतिक आक्रमण को? अनैतिक इसलिए कह रहा हूं कि यह संशोधन असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय के सन २०१२ के फैसले के खिलाफ है, जो सुब्रह्मण्यम स्वामी के मामले में दिया गया था।

महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा ही कानून दो वर्ष पहले लागू किया है। वहां अभियोजन स्वीकृति के लिए सरकार को केवल तीन माह का समय दिया गया है, तथा सजा का प्रावधान भी नहीं है। फैसले को लागू करने की जो जल्दबाजी सरकार ने दिखाई वह भी आश्चर्यजनक है। आनन-फानन में राष्ट्रपति से स्वीकृति लेना, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को स्वीकृत करना और इस विधानसभा सत्र की प्रतीक्षा न करना सब प्रश्नों के घेरे में आ जाते हैं! क्या उसी तर्ज पर विधानसभा भी इसे पारित कर देगी?

सरकार और सभी २०० विधायक अगले विधानसभा चुनाव की देहरी पर खड़े हैं। राजस्थान की जनता का पिछले चार साल का काल काले भ्रष्टाचार की खेती को पनपते देखते गुजरा है। आम आदमी एक ओर नोटबन्दी और जीएसटी से त्रस्त है। दूसरी ओर राज्य की खोटी नीयत की मार पड़ रही है। ऐसे में यह संशोधन यदि पास हो जाता है, तो निश्चित है कि जनता अगले चुनाव में सरकार को दोनों हाथों से उखाड़ फेंकेगी। भले ही सामने विपक्ष कमजोर हो। लोकतंत्र स्वयं मार्ग निकाल लेगा। अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता को प्रतिष्ठित करने के लिए भाजपा को नहीं चुना था। कांग्रेस बिलों से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है।

सरकार को रीढ़विहीन कहना गलत नहीं होगा क्योंकि सरकार भ्रष्टाचारियों को दण्डित करने के बजाए उनको बचाने के लिए कानून बना रही है। क्या करोड़ों मतदाताओं का दिया अधिकार धूल हो गया? अथवा सरकार की स्वार्थपूर्ति के लिए ही लोकसेवक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं?

विधायकों को अपने साथ-साथ प्रदेश के भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए। धन तो जड़ पदार्थ है। उसके लिए करोड़ों चैतन्य आत्माओं की आस्था से खिलवाड़ कहीं ऐसा कुछ न कर दे जिसकी आपको आज कल्पना ही नहीं। फिर आपको भविष्य में भी राजनीति करनी है तो संतुलित विवेक का प्रदर्शन करना चाहिए। लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाला संशोधन पास नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप भी जनता की अदालत में पास नहीं होंगे।

सरकार केवल भ्रष्ट विधायकों और लोकसेवकों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। उन्हें अपराध की खुली छूट दे रही है। इसका कारण पूर्ण बहुमत ही है। इसी शक्ति के अहंकार के बूते पर संविधान के ९१वें संशोधन के तहत लाभ के पद के दायरे में आने वाले विधायकों को हटाने के विरुद्ध भी कानून आ रहा है। भले ही राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, भले ही चुनाव आयोग ने हरी झण्डी न दी हो, भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति न दी हो, भले ही देश के छह उच्च न्यायालायों ने संविधान के ९१ वे संशोधन से छेड़छाड़ के लिए मना कर दिया हो। इसमें एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि सन २०१३ में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ऐसा ही एक संशोधन (संसदीय सचिवों को लेकर) राज्यसभा में पेश किया था। भाजपा के घोर विरोध के कारण तब यह संशोधन पास नहीं हुआ और अभी तक लम्बित है।

राज्य सरकार इस कानून को भी आप सभी २०० विधायकों के हाथों ही पास करवाने वाली है। विचार तो आपको भी गंभीरता से करना ही चाहिए कि क्या कोई राज्य सरकार न्यायालय को आदेश दे सकती है कि उसे किस मामले में सुनवाई करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए? क्या पुलिस जांच के बाद भी सुनवाई करने के लिए न्यायालय को सरकार से स्वीकृति लेनी जरूरी होना चाहिए? क्या एसीबी या अन्य जांच एजेंसियों द्वारा पकड़े गए आरोपियों के नाम प्रकाशित नहीं करना ही संविधान की धारा १९(१) में प्रदत्त ‘स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति’ का मन्तव्य रह जाएगा? तब क्या जरूरत है मतदान की, चुनाव की, संविधान की! सरकार ने भी परोक्ष रूप से घोषणा कर ही दी है कि उसको भी जनहित और जनतंत्र में विश्वास नहीं है। एक बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि क्या महाराष्ट्र और राजस्थान में उठाए गए इन कदमों को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की स्वीकृति भी प्राप्त है।

सितम्बर 22, 2017

या देवी सर्व भूतेषु!

‘या देवी सर्व भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्ये, नमस्तस्ये, नमस्तस्ये नमो नम: ॥’

हे दुर्गे! हे प्रकृते! तेरे तीनों गुण- सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्रमश: सुख, दु:ख और मोह स्वभाव वाले हैं। प्रकाशक, प्रवर्तक एवं नियामक भी हैं। सत्वगुण का कार्य प्रकाश (प्रकट) करना, रजोगुण का कार्य प्रवर्तन करना तथा तमोगुण नियमन कर्ता है। तेरी शक्ति से ही शिव भिन्न-भिन्न रूप में विश्व बनता है। तेरे से बाहर विश्व में चेतन-अचेतन कुछ नहीं है।

हे शकेृ! आजादी के समय देश ने कुछ सपने देखे थे। राष्ट्र का संचालन हमारे चिन्तन और संस्कृति के अनुकूल होगा। इसी के अनुरूप ज्ञान की धारा बहेगी। कोई गरीब नहीं रहेगा। किसी का शोषण नहीं होगा। मेहनती, चरित्रवान और बुद्धिप्रधान युवा शक्ति देश का नेतृत्व करेगी। आज वह बेरोजगार घूम रही है। राष्ट्र का एकता और अखण्डता का सपना पूरा होगा। आज तो धर्म, जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र, भाषा जैसे असुर इस यज्ञ को भ्रष्ट कर रहे हैं। ये फूट ही स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रक्तबीज की तरह बढ़ रहा है।

हमारे संविधान की भूमिका में, तेरी साक्षी में, हे सरस्वत्ये! तीन पुष्प जनता को समर्पित किए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता और बन्धुत्व का अधिकार। वरुण की सेना ने छीन लिए सारे सपने। समान नागरिक संहिता तक नहीं बनी, देश का ‘भारत’ नाम नहीं पड़ पाया, ऊंच-नीच वैसे ही है। बड़े-बड़े नेता दलितों के घर जाते हैं भोजन का दिखावा करने। विकास के समान अवसर शिक्षा की सुरसा निगल गई। बच्चा जीवन की शुरुआत ही विषमता से करता है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। राजनीति का भी स्वरूप ‘राम राज्य’ के स्थान पर लंका जैसा, राक्षस रूप हो गया। धर्म में राजनीति प्रवेश कर गई। बड़े-बड़े संत विकराल दैत्य रूप धारण करने लगे हैं। सफेदपोश नेता भी वोट की राजनीति करने के लिए सांपों को दूध पिला रहे हैं। यह नया गठजोड़ देश के सीने पर कटार बन गया है।

हम तेरा आह्वान करते हैं, हे काली! इन असुरों का अपने खड्ग से सिर विच्छेद कर। अगले नौ दिनों में ये भ्रष्टाचारी, जन-धन के चोर, बढ़-चढक़र तेरी आराधना का ढोंग भी रचाने वाले हैं। जड़ स्वभाव वाली लक्ष्मी के पीछे दौडऩे से इनकी मति भी जड़ हो गई है। उल्लू के वाहन पर अंधकार में विचरण करने वाली लक्ष्मी के पुजारी मद-मस्त होकर देश को विदेशी हाथों बेचने के सपने देख रहे हैं। बहुत कुछ व्यापार ठप हो चुका। बाकी अपे्रल के बाद होने लग जाएगा, जब विदेशी माल शुल्क मुक्त प्रवेश करने लगेगा देश में। सोने की चिडिय़ा भी अब नहीं बनेगा भारत और आज की गुलाम परस्त (पेट भरने मात्र के लिए) शिक्षा विश्वगुरु भी नहीं बनने देगी। न धर्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐश्वर्य रूपी विद्या देश में प्रचारित होगी, न अभ्युदय की फिर कोई दुंदुभि बजेगी। रणभेरी बजाओ मां! शस्त्र उठाओ! चारों ओर भस्मासुर और महिषासुर के सींग ललकार रहे हैं। आरक्षण ने देश को खण्ड-खण्ड कर दिया है। शुंभ-निशुंभ से अधिक बलवान हैं। नि:श्रेयस के मार्ग को बन्द कर रखा है।

हे शक्ति स्वरूपा दुर्गे! सुर-असुर दोनों का अस्तित्व तुझसे ही है। तुझसे बलवान भी अन्य कोई नहीं। तब क्यों महिलाएं तेरे राज में असुरक्षित हैं? क्यों कानून का राज नहीं ठहर पाता? क्यों मैं अपने देश में बिना टोल दिए यात्रा नहीं कर पाता? दो पैसे भी कमाता हूं तो सरकार गली निकालकर कर लगा देती है। सत्तर साल हो गए, मां! वरुणपाश बढ़ते ही जा रहे हैं। किसानों के साथ अब तो व्यापारी भी आत्म-हत्या करने लगे हैं। सत्ता में संविधान कौन पढ़ता है। सब झूठ और अमर्यादित बोलने में गर्व महसूस कर रहे हैं, दुर्गे! क्या वे ही तुम्हारी सन्तान हैं? उनके आगे कानून-पुलिस सब घुटने टेकते जान पड़ते हैं। कोई प्रत्यक्ष, कोई परोक्ष।

अब तू ही बता प्रकृते! क्यूं करे कोई तेरी आराधना? या हमारे पापों का ही फल हम भोग रहे हैं? तब तेरी क्या आवश्यकता रह जाएगी? फिर तो कृष्णा के स्थान पर कृष्ण को याद करेंगे, जो कह गए-‘यदा यदाय धर्मस्य….’ पर यह देश आस्थावान है। यहां संस्कृति प्रकृति का सम्मान करती है। हम प्रतीक्षा करेंगे, हे देवी! तू आएगी, दु:ख और संहार से देश को बाहर निकालेगी। आज से नवरात्र में स्वागत करता तेरा, ये देशवासी।

सितम्बर 15, 2017

मरो तो मां के लिए

मुम्बई से आया तो आज के पत्रिका के मुखपृष्ठ पर ‘हिन्दी दिवस’ पर सामग्री पढ़ी। पेट के साथ चिपकी और मूल्यों से अनभिज्ञ अंग्रेजीदां पीढ़ी कैसे-कैसे सवाल उठा रही है, हिन्दी के विरोध में! विज्ञान की पढ़ाई कैसे संभव है हिन्दी में? रूस और जर्मनी जैसे देशों में जाकर देख लें। भारत से कितने लोग रूस में डॉक्टरी पढक़र आ रहे है? जर्मनी में संस्कृत के विद्वान जो कर रहे हैं, हमारे संस्कृत के आचार्य नहीं कर पा रहे। भाषा केवल माध्यम है ज्ञान अर्जित करने का। कोई अंग्रेजी दां माहौल की चर्चा में व्यस्त है, तो कोई इसे आजीविका से जोड़ रहा है। किसी को दुनिया से जुडऩे की चिन्ता है। माटी के इन सपूतों के सहारे ही भारतीय संस्कृति पुष्पित और पल्लवित हो रही है।

मेरे देश ने शब्द को ब्रह्म कहा है। क्या कोई भौतिकवादी अथवा अंग्रेजीदां मनीषी इस मर्म को समझा सकता है? क्या भाषा का उपयोग पेट भरना है या स्टाइल मारना है? क्या मानव जीवन का उद्देश्य मात्र पेट भरना ही है? तब तो हर प्राणी को अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। अरे, यह अंग्रेजी ही है, जिसने जीवन से मानवीय मूल्य छीन लिए हैं। अंग्रेजीदां व्यक्ति, अंग्रेजों की तरह, आज भी आम भारतीय को दोयम दर्जे का ही मानता है। हमारे अफसर, चाहे किसी भी शाखा के हों, इसका जीता जागता प्रमाण हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि इन अधिकारियों का प्रशिक्षण आज भी अंग्रेजी भाषा में होता है। इनको आप आम आदमी से जुड़ा हुआ कभी नहीं पाएंगे। इससे भी बड़ी त्रासदी यह है कि ये लोग सोचते ही अंग्रेजी में हैं, जहां इस देश की संस्कृति-परम्पराएं या जीवनशैली चर्चा में ही नहीं आती। अत: देश की नीतियों में संस्कृति की छाया तक दिखाई नहीं देती।

यही हाल अंग्रेजी मीडिया का भी है जो सदा सत्ताधीशों के इर्द-गिर्द तो रहता है, किन्तु जीवन मूल्यों और दर्शन की बात नहीं करता। अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं में भी भारतीय दर्शन और जीवन का अभाव दिखाई देता है। विडम्बना यही है कि इनकी सलाह से ही शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी नीतियां बनती हैं, जो कि विदेशों की नकल पर आधारित होती हैं। भारतीय चिन्तन उस स्तर से हिन्दी के साथ ही सिमट गया। आज जिस प्रकार समलैंगिकता तथा अन्य मर्यादाहीन जीवनशैली पर आधारित कानून बनने लगे, उनका जो प्रभाव देशवासियों की मानसिकता पर पड़ा या जो कुछ प्रतिक्रिया देश में हुई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा ने देश का सारा पारिवारिक ढांचा उजाड़ दिया। व्यक्ति को एकल जीवन में फंसाकर समाज व्यवस्था को तार-तार कर दिया।

क्या हिन्दी को भाषा मानने से देश पीछे चला जाएगा? क्या बेरोजगारी आज से भी ज्यादा हो जाएगी? क्या कारखाने बंद हो जाएंगे या बीपीएल की संख्या बढ़ जाएगी? सच बात तो यह है कि देश को देखना और समझना है तो हिन्दी ही माध्यम है। सभी प्रांतीय भाषाओं की स्थिति अपने-अपने प्रदेश में मातृभाषा की श्रेणी में आती है। अंग्रेजी में देश दिखाई ही नहीं देता। पिछले ७० सालों का अनुभव कहता है कि अभी तक अंग्रेजी ही देश को लूट रही है। अंग्रेजीदां लोग- लोकतंत्र के तीनों स्तम्भ आज भी अंग्रेजी से बाहर नहीं निकले। इसका अर्थ है कि उन्होंने अंग्रेजी को भाषा की तरह कामकाज का माध्यम नहीं माना, बल्कि जीवन में एक सभ्यता के रूप में मानसिकता को आवरित कर लिया। इनमें से कितने बचे हैं जो देश के पुरातन साहित्य-वेद, ब्राह्मण, उपनिषद् आदि… के ज्ञान के प्रति गम्भीर हैं। क्यों आज भी गीता विश्व में चर्चा और शोध का विषय बना हुआ है? अंग्रेजी के कारण? अथवा उस ज्ञान के कारण जो कि अंग्रेजी में भी उपलब्ध नहीं है?

मेरा देशवासियों से अनुरोध है कि ज्ञान को मात्र पेट भरने का साधन न मानें, भाषा को जीवनशैली से न जोड़ें और मातृभाषा की शक्ति को विकासवाद या वैश्वीकरण के नाम से तिलांजलि देने का प्रयास न करें। आप किसी के भी काम आने लायक नहीं रहेंगे। अपनी चिन्ता और सुरक्षा के प्रश्नों से कभी उबर भी नहीं पाएंगे। हिन्दी की वर्णमाला में जो अभिव्यक्ति है, तथा जो मंत्र शक्ति है, किसी अन्य भाषा में, कम से कम दैनिक उपयोग में, तो नहीं है। शब्द ब्रह्म की चर्चा बेवजह नहीं है। जीवन की कीमत खा-पीकर मर जाने में नहीं है। हम पिछले जन्म का आज खा रहे हैं, इस जन्म का आगे जन्म-जन्मों में भी खाते रहेंगे। जीवन का यह शाश्वत सत्य यदि कहीं है तो हिन्दी में है। संस्कृत का बोझ भी आज हिन्दी ही उठा रही है। देश की जड़ों को फिर से हरा करने की शक्ति हिन्दी में ही है। अंग्रेजी तो जड़ें सुखाती आ रही है। अंग्रेजी आम खाना सिखाती है। हिन्दी जमीन में गढक़र पेड़ बनना सिखाती है। आम कोई खाए-छाया कोई भोगे!

अगस्त 19, 2017

जैसा अन्न- वैसा मन

प्रकृति के सिद्धान्त समय, व्यक्ति अथवा क्षेत्र के साथ बदलते नहीं हैं। प्रकृति प्रत्येक कर्म का निश्चित फल भी देती है। हां, यह हमारी समझ से परे है कि फल कब मिलेगा। कहते हैं- ‘वहां देर है, अंधेर नहीं है।’ कर्म का केन्द्र मन होता है। मन में इच्छा पैदा होगी तभी कर्म होगा। और मन बनता है अन्न से। ‘जैसा अन्न, वैसा मन’। मन का सत्वभाव अन्न शुद्धि पर ही टिका है। सात्विक, राजस, तामस जैसा भी अन्न खाया जाएगा वैसा ही भाव भी मन में पैदा होगा। मनु ने तो अन्न दोष को ही व्यक्ति की जीवित-मृत्यु का कारण माना है। तब क्या आश्चर्य है कि अनेक बड़े-बड़े नेताओं, अधिकारियों और उद्योगपतियों के आचरण तथा उनकी सन्तानों के आचरण आसुरी हो रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है। हर काल में होता रहा है। जाति, धर्म, राजनीतिक दलों की इसमें कोई सीमा नहीं होती। ऐसे दागी हर जगह मिल जाते हैं।

हाल ही हमारे सामने कुछ नाम सार्वजनिक हुए हैं- पूर्व मंत्री (उ.प्र) याकूब कुरेशी की चाबुक वाली बेटी आशमां, सपा नेता का भतीजा मोहित यादव, राहुल महाजन, महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह, बी.बी. मोहन्ती, मधुकर टंडन, अमित जोगी, विकास-विशाल यादव, विकास बराला से लेकर तेजस्वी-मीसा तक के उदाहरण रिकॉर्ड पर हैं। भले ही नेता सत्ता के जोर पर अपराधों को ढंकने में कामयाब हो जाएं, किन्तु ईश्वर की नजर से कैसे बचेंगे। कहते हैं कि ईश्वर जिससे रुष्ट होता है, उसे खूब धन, समृद्धि देता है ताकि वह ईश्वर से बहुत दूर चला जाए। उसको याद भी नहीं करे। और जिससे प्रेम करता है उसको तिल-तिल कर जलाता है। ताकि वह एक पल को भी दूर न हो।

स्वामी राम नरेशाचार्य ने पत्रिका के ही एक कार्यक्रम में कहा था-‘कोई मंगल उपस्थित हो जो हमारे जीवन को उत्कर्ष देने वाला है तो हमारे यहां कहा जाता है, हमारे पुण्य का फल है। वैसे तो आपने देखा है, गलत तरीके से जीवन जीकर भी आदमी मोटा हो जाता है, बड़े पद पर चला जाता है, धनवान हो जाता है। लेकिन उसको, शास्त्र कहते हैं कि यह उसके पुण्य का फल नहीं है, उसके पाप का फल है, क्योंकि निश्चित रूप से यह उसे दु:ख देगा, लांछित करेगा, जेल में पहुंचाएगा, उसकी पीढिय़ां दर पीढिय़ां लांछित होंगी, नष्ट हो जाएंगी। यदि सही रीति से कोई आगे बढ़ा है तो ही वह सुख प्राप्त करता है और जीवन का जो परम उत्कर्ष है जहां स्थायित्व है, पुनरावर्तन नहीं है उसको प्राप्त करता है।’ मनुस्मृति में कहा है-

‘अधर्मेणैधतेतावत्ततो भद्राणि पश्यति।
सपत्नाञ्जयते सर्वान् समूलस्तु विनश्यति ॥’

अर्थात्-प्रथमत: मनुष्य अधर्म से बढ़ता है और सब प्रकार की समृद्धि प्राप्त करता है तथा अपने सभी प्रतियोगियों से आगे भी निकल जाता है किन्तु समूल नष्ट हो जाता है। इसका भावार्थ है कि अधर्म के जरिए उत्पन्न अन्न जिसके भी भोग में आएगा, उसका, उसकी सन्तानों का, सम्बन्धियों का सम्पूर्ण (जड़ सहित) नाश निश्चित है। ऐसे अन्न का अर्जन करने वाला यह सुनिश्चित कर जाना चाहता है कि इस अन्न का भोग करने वाला अपराधी, असामाजिक तत्त्व के रूप में भी जाना जाए। कुल को कलंकित भी करे तथा अन्त में समूल नष्ट हो जाए। आज जिस गति से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, भ्रष्ट लोगों के परिजन नित्य-प्रतिदिन समाजकंटक के रूप में सामने आते जा रहे हैं। हर युग मे ऐसे प्रमाण सामने आते रहे हैं। पारिवारिक कलह, असाध्य रोग और अकाल मृत्यु के योग बने रहते हैं। आज तो इनके नाम बड़े-बड़े घोटालों में अपयश प्राप्त करते हैं।

हम प्रकृति की सन्तान हैं। न अपनी मर्जी से पैदा होते हैं, न ही मर्जी से मर सकते हैं, केवल कर्म हमारे हाथ में है। चूंकि आज अन्न भी तामसिक हो गया है। गीता १७/१० में तामस भोजन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि, ‘झूठ-कपट, चोरी-डकैती, धोखेबाजी आदि किसी तरह से पैसे कमाए जाएं, ऐसा भोजन तामस होता है।’ इसी तरह गीता १६/१२ में अन्यायपूर्वक धन संचय करने वाले के लिए कहा गया है कि ‘आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का उद्देश्य धन संग्रह करना और विषयों का भोग करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, टैक्स की चोरी आदि करके, दूसरों का हक मारकर, मन्दिर, बालक, विधवा आदि का धन दबाकर और इस तरह अन्यान्य पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं।’

आज स्वाद स्वभाव पर भारी पड़ रहा है। जंक फूड, विषाक्त अन्न और आपराधिक, भ्रष्ट आचरणों से अर्जित अन्न समाज और देश के नवनिर्माण की सबसे बड़ी बाधा है। पिछले दस-बीस वर्षों के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, दल के नेताओं का इतिहास देखें, उनकी सन्तानों का आकलन आज करें, तो सारे प्रकृति के समीकरण समझ में आ जाएंगे। और यह भी समझ में आ जाएगा कि अपने परिजनों के इनसे बड़े शुभचिन्तक भी कौन होंगे, जो इनके सम्पूर्ण नाश की व्यवस्था करके जाते हैं-रावण और कंस की तरह। और यह भी तय है कि भविष्य की भी यही तस्वीर है। भ्रष्टों की सन्तानें अधिक भ्रष्ट होंगी। समाज को आतंकित करेंगी। पुलिस उनकी ही सहायता करेगी। जनता को स्वयं इस समस्या से लडऩा पड़ेगा। सत्ता का अहंकार सत्व गुण का विरोधी होता है। सत्ता भी भ्रष्ट तरीकों से हासिल की जाने लगी है। खुद अपराधी सत्ता में बैठने लगे हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, वरना सरकारी आतंक ही सुख-चैन छीनने का माध्यम बन जाएगा। रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे।

अगस्त 15, 2017

हे ‘नाथ’ सन्त!

योगी आदित्यनाथ ‘नाथ’ सम्प्रदाय के महन्त हैं, जिसमें योगी मच्छेन्द्रनाथ, जलंधरनाथ, गोरखनाथ जैसे ऋषि तुल्य गुरु हुए हैं। यह सम्प्रदाय अखाड़ों के रूप में फैला हुआ है और रजवाड़ों के समय में शहरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता था। आध्यात्मिक क्षेत्र की विशिष्ट परम्पराओं के लिए भी यह सम्प्रदाय जाना जाता है। आज योगी आदित्यनाथ राजनीतिक अखाड़े में उतर चुके हैं। राजनीति किसी मर्यादा एवं संवेदना से सम्बन्ध नहीं रखती। यह बात गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में ४८ घंटों में हुई ३० बच्चों की मौत से प्रमाणित हो गया। योगी के मुख से क्षमा याचना और धार्मिक मर्यादा से जुड़े दो शब्द भी नहीं निकल पाए। ऑक्सीजन की समाप्ति की चेतावनी दरकिनार हो गई। किसी को योगी की नाराजगी का डर नहीं था क्या?

योगी सरकार ने पहले मृतक बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने से क्यों मना कर दिया? क्या यह कार्य धर्म विरुद्ध था? क्या किसी निजी अस्पताल को ऐसी ही दुर्घटना पर माफ कर दिया जाता? मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का निलम्बन क्यों किया, क्या उसे बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए था।

दो शर्मनाक व्यवहार के उदाहरण योगी के धार्मिक आचरण को सीधा कलंकित करते हैं। वैसे तो सम्पूर्ण दुर्घटना ही सरकार पर कलंक है। उस पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान दुर्घटना का मुंह चिढ़ा रहा है। वाह रे राजनीति! ‘अगस्त में मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है। बच्चों की मौत उस समय में नहीं हुई, जब ऑक्सीजन समाप्ति का अलार्म बज रहा था। छह घंटे के बाद हुई।’ यह निर्लज्जता, निर्दयता और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ही कही जाएगी। इस पर योगी का महन्ती मौन?

सबसे दर्दनाक और अमानवीय कार्रवाई जो धार्मिक छाते के नीचे हुई वह थी डॉ. कफील खान को पद से हटा देने की। यह वार्ड के प्रभारी थे जिन्होंने इतने बच्चों की मृत्यु के बाद अन्य अस्पतालों से ऑक्सीजन सिलेण्डर मंगाए थे ताकि आगे बच्चों को मौत के मुंह से बचाया जा सके। ऐसे प्रयासों के लिए तो सरकार को उन्हें पारितोषिक देना चाहिए था। यहां भी राजनीति ही संस्कारों पर भारी पड़ गई। और यह सब कुछ धार्मिक चोगे के रहते।

योगी को एक तथ्य पर अवश्य विचार करना चाहिए कि यदि गोरखनाथ यह सब देख रहे होंगे तो क्या मन में आ रहा होगा उनके? क्या उनके उत्तराधिकारियों का भी ऐसा आचरण उन्हें स्वीकार होगा? राजनीति पर सम्प्रदाय हावी रहे तो उत्तम, सम्प्रदाय पर राजनीति हावी हो गई तो गद्दी ही कलंकित हो जाएगी। इस सबका समाधान यह है कि वे, वो करें जो उनका दिल कहे। किसी और को उनके विचारों को प्रभावित करने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि वर्तमान भूमिका में उन्हें दिल की सुनना असंभव लगे तो गद्दी किसी और को सौंप खुद पूरी तरह राजनीति में उतर जाना चाहिए। वर्ना दो घोड़ों की सवारी हमेशा जान को जोखिम में बनाए रख सकती है।

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